- केंद्र सरकार की ओर से वर्ष-2024 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से हर परिवार का घर का सपना साकार हो रहा है। योजना के तहत परिवार को स्वयं की पक्की छत मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 11 लाख 76 हजार 146 स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 9 लाख 80 हजार 116 आवास बन चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में बने आवासों में से ग्रामीण क्षेत्रों में 52 प्रतिशत से अधिक मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है।
स्वीकृत आवासों में 2,77,765 अनुसूचित जनजाति, 2,25,776 अनुसूचित जाति, 5419 अल्पसंख्यक और 959 दिव्यांग हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत आवासों में 9,80,116 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। स्थायी प्रतीक्षा सूची अंतर्गत पात्र परिवारों को कम से कम एक कमरा पक्की छत व दीवार, सीमेंट कांक्रीट स्लैब का निर्माण किया जा रहा है।
अधिकारियों ने मई तक शत-प्रतिशत स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष-2024 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री अवासा योजना-ग्रामीण का संचालन किया जा रहा है।
वर्ष-2011 की जनगणना सूची से वंचित ग्रामीण भी लाभान्वित
किसी परिवार का नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 डाटा में सूचीबद्ध नहीं था, परंतु वास्तविकता में वे आवासहीन हैं, ऐसे 10,26,208 परिवारो का नाम प्रस्तावित किया गया था। इसमें से परिक्षण उपरांत 8,19,999 परिवार पात्र पाए गए हैं। इन्हें स्थायी प्रतीक्षा सूची के समाप्त होने पर केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्राथमिकता क्रम से आवास दिया जाएगा।
पहली कैबिनेट में ही आवास का निर्णय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने पहली है कैबिनेट बैठक में 18 लाख से ज्यादा परिवारों को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष 6,99,439 परिवारों, आवास प्लस सूची के पात्र 8,19,999 परिवारों की स्वीकृत का तथा निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्णय लिया। साथ ही कुल 17,65,653 और अन्य 47,090 आवास जरूरतमंद पात्र परिवारों को स्वीकृत देकर आवाश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णया लिया गया है।
आवास निर्माण का निर्धारित लक्ष्य और कुल लागत
वित्तीय वर्ष आवास का लक्ष्य राशि (करोड़ में)
2016-17- 2,32,903- 3018.49
2017-18- 2,06,372- 2642.77
2018-19- 3,48,960- 4481.1
2019-20- 1,51,098- 1907
2020-21- 1,57,811- 1999.79
2021-22- शून्य – शून्य
2022-23- 78,998- 999.49
प्रदेशभर में संभागवार स्वीकृत आवासों की स्थिति
रायपुर संभाग की स्थिति
जिला-स्वीकृत आवास- पूर्ण
रायपुर-29,480-27,811
बलौदाबाजार- 45,373-39,644
धमतरी- 40,388-37,887
गरियाबंद- 45,902-38,234
महासमुंद- 73,266-63,812
बस्तर संभाग की स्थिति
जिला-स्वीकृत आवास- पूर्ण
बस्तर- 23,063-15,780
बीजापुर-4449-2917
नारायणपुर-3829-2338
सुकमा-10,118-7719
दंतेवाड़ा-11,179-6194
कोंडागांव-15,994-7949
कांकेर-29,207-19,610
दुर्ग संभाग की स्थिति
जिला-स्वीकृत आवास- पूर्ण
बालोद-32,394-27,850
बेमेतरा-32,724-28,964
दुर्ग-23,700-21,239
कबीरधाम-48,657-44,025
खैरागढ़ – छुईखदान – गंडई- 19,052-17,397
मोहला- मानपुर चौकी-15,490-12,712
राजनांदगांव-27,442-26,296
बिलासपुर संभाग की स्थिति
जिला-स्वीकृत आवास- पूर्ण
बिलासपुर- 59,123-50,707
गौरेल्ला-पेंड्रा-मरवाही- 27,608-23,124
जांजगीर-चांपा-45,436-39,708
कोरबा-64,837-52,712
मुंगेली-49,225-43,480
रायगढ़-57,793-49,931
सक्ति-46,585-37,336
सारंगढ़-बिलाईगढ़-47,796-40,482
सरगुजा संभाग की स्थिति
जिला-स्वीकृत आवास- पूर्ण
बलरामपुर-रामानुजगंज- 44,188-35,741
जशपुर-61,784-52,433
कोरिया-13,416-8918
मनेंद्रगढ़ – चिरमिरी-23,172-16,434
सूरजपुर-37,568-29,723
सरगुजा-65,904-51,009
फैक्ट फाइल
60 प्रतिशत आवास निर्धारित लक्ष्य का अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति को
15 प्रतिशत आवास अल्पसंख्यक हितग्राहियों को प्रदान करने केंद्र सरकार का निर्देश
5 प्रतिशत आवास दिव्यांगों को देने प्रविधान
60 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है केंद्र सरकार
40 प्रतिशत राशि योजनांतर्गत देती है राज्य सरकार
