Inter Caste Marriage: आज के समय में लोग शिक्षित जरूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं. केंद्र सरकार ने समाज से भेदभाव को खत्म करने और असमानता को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसके तहत सरकार नवविवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि देती है.
इसके लिए शादीशुदा लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट और कुछ अन्य दस्तावेज सरकारी कार्यालय में जमा कराने होते हैं. उसके बाद 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि दो इंस्टॉलमेंट में लाभार्थी को दे दी जाती है. इसके लिए आपको कहां आवेदन करना होगा? इस योजना का फायदा आप कैसे उठा सकेते हैं? जानिए यहां.
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- अपने क्षेत्र के मौजूदा सांसद या विधायक के पास जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं. आपके सांसद या विधायक आपका आवेदन डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देंगे.
- इसके अलावा आप आवेदन को पूरा भरकर नियमानुसार राज्य सरकार या जिला प्रशासन को भी सौंप सकते हैं. आपका आवेदन राज्य सरकार या जिला प्रशासन, डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देंगे.
कौन इस योजना का फायदा उठा सकते हैं?
अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको किसी दलित समुदाय से की लड़की से शादी करना होगी यानि एक ही जाति के वर वधू नहीं होने चाहिए. इसके अलावा आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी को रजिस्टर्ड कराना होगा. ध्यान रखें, इससे पहले आपकी कोई शादी न हुई हो. अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो इस योजना का फायदा नहीं ले सकते. इसके अलावा अगर आपने केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी दूसरी स्कीम का फायदा लिया है तो उतना अमाउंट कम कर दिया जाएगा यानी आपको कसी दूसरी स्कीम में 50 हजार रुपय मिले हैं तो सरकार 50 हजार रुपये काट कर आपके बैंक खाते में 2 लाख रुपये भेजेगी.
ऐसे करें अप्लाई
- नवविवाहित जोड़े का जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा.
- मैरिज सर्टिफिकेट भी आवेदन के साथ देना होगा.
- विवाहित होने का हलफनामा भी जमा करना होगा.
- आपकी पहली शादी है इसे साबित करने के लिए एक जरूरी दस्तावेज लगाना होगा.
- पति पत्नी को आय प्रमाण पत्र देना जरूरी है.
- जॉइंट बैंक अकाउंट देना होगा ताकि उसमें पैसा आ सके.
- आवेदन जमा होने के बाद पति पत्नी के बैंक खाते में 1.5 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है. इसके अलावा बाकी के 1 लाख रुपये की FD होती है.
