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वन नेशन-वन इलेक्शन पर अब आगे क्या होगा, मोदी सरकार को कौन-कौन सी चुनौतियों से पड़ेगा निपटना?

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कोविंद कमेटी की सिफारिशों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
साल 2029 तक देश में एक साथ चुनाव की सिफारिश की।
कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव रखा।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उच्च स्तरीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की वन नेशन-वन इलेक्शन सिफारिशों को मंजूरी दी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार संसद में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। कमेटी ने 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। मगर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की राह इतनी भी आसान नहीं है। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।