रायपुर। छत्तीसगढ़ के वनमंत्री केदार कश्यप अपने एक दिवसीय दिल्ली प्रवास पर हैं. इस दौरान आज उन्होंने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव से सौजन्य भेंट कर विभिन्न जनजातीय विषयों पर सार्थक चर्चा की।
वनमंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को जानकारी देते हुए बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा लगभग 6.5 लाख आदिवासी परिवारों से वर्ष 2014-15 से लघु वनोपज का क्रय किया जा रहा है. इनके व्यापार में होने वाली हानि की 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की अवधि में उक्त व्यापार में रुपये 52.18 करोड़ की हानि हुई है, जिसकी 75 प्रतिशत राशि 39.14 करोड़ की प्रतिपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा ट्रायफेड को औपचारिकताओं की पूर्ति उपरांत लिखे जाने के बाद भी उक्त राशि अप्राप्त है. वनमंत्री कश्यप ने केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव से आग्रह किया है कि उक्त कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कार्य पूंजी की भी राज्य को आवश्यकता है. मंत्री कश्यप ने उन्हें छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार द्वारा आदिवासियों के हित के किए जा रहे कार्यों से भी अवगत कराया।
