रायपुर। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आवास बड़ा मुद्दा बना था। अब नगरीय निकाय चुनाव में भी राजनीतिक दल इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सियासी वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इस बार यह मामला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान से गरमाया है। इसे लेकर कांग्रेस-भाजपा के नेता भी आमने-सामने हो गए हैं।
एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रधानमंत्री आवास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा के भीतर मंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि 18 लाख आवास की बात करने वाली सरकार ने आज तक किसी भी हितग्राही को एक भी आवास के लिए एक भी किस्त जारी नहीं की है।
बघेल ने कहा, पहली कैबिनेट में 18 लाख आवास स्वीकृत करने के विज्ञापनों और प्रचार से लोगों को आवास नहीं मिलेगा। यदि केंद्र की सरकार ने दावा किया था कि वर्ष 2022 तक सबको आवास मिल जाएगा तो फिर तीन करोड़ नए आवास की बात कहां से आ गई। उन्होंने सवाल पूछा कि यदि नई जनगणना हुई नहीं है तो ये तीन करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने बजट में आवास के लिए धनराशि रखी थी, जब केंद्र ने पैसा नहीं भेजा तो हमने 7.5 लाख लोगों को पहली किस्त जारी भी कर दी थी। अब राज्य कुछ कर नहीं कर पा रही है और विधानसभा में कलई खुलने के बाद शिवराज सिंह चौहान से झूठ बुलवा रही है।
हितग्राहियों को दिए 358.22 करोड़
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दिसम्बर-2023 के पहले हर महीने 1680 के औसत से आवास बनते थे, जबकि जनवरी-2024 से जून-2024 तक राज्य में हर माह 5018 के औसत से 30 हजार 105 आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत इस साल जनवरी से जून तक 165 करोड़ 30 लाख रुपए का केन्द्रांश और 94 करोड़ 13 लाख रुपए का राज्यांश स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत कुल 358 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान हितग्राहियों को किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में आवासों का निर्माण लगातार जारी है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास निर्माण में तेजी आएगी।
