रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुये कहा यह बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा इस बजट की विभिन्न घोषणाओं से राज्य के हर वर्ग को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा बजट में गरीब और अन्नदाता के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। इससे छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी।
साथ ही, 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा बजट से छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे।
मुखयमंत्री साय ने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। एजुकेशन लोन के लिए ई वाउचर्स की योजना और कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने से राज्य के छात्रों और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होने कहा इससे छत्तीसगढ़ के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
विष्णुदेव साय ने बजट में सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की सराहना की। उन्होंने कहा इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री देने की योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेंगी और बिजली की समस्याओं को हल करेंगी।
मुख्यमंत्री ने बजट में सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने को करदाताओं के लिए राहत बताया है। उन्होने कहा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे छत्तीसगढ़ के नौकरीपेशा लोगों को वित्तीय राहत मिलेगी। साय ने कहा, “यह करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है और उनके जीवन को सरल बनाएगी।”
मुख्यमंत्री ने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इससे छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साय ने कहा, “यह योजनाएं राज्य के विकास को गति प्रदान करेंगी।”
वहीं, बजट में आदिवासियों के लिए की गयी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना आदिवासी समुदायों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना,एक्सपर्ट की निगरानी,और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएं छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।
