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इंदौर शहर के 800 क्षेत्रों में बढ़ सकती है गाइडलाइन दर

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इंदौर–  इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च तक लागू होने की संभावना है। इसे देखते हुए पंजीयन विभाग ने संपत्ति की गाइडलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीयन विभाग ने सब रजिस्ट्रार कार्यालयों से प्रस्ताव मांगे हैं। हालांकि अभी तक सब रजिस्ट्रार ने प्रस्ताव तैयार कर नहीं भेजे हैं। इन सभी प्रस्तावों को तैयार कर जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखा जाएगा। चुनावी साल होने के बाद भी संभावना है कि इंदौर में 800 के करीब क्षेत्रों में गाइडलाइन की दर में बढ़ोतरी हो सकती है।
इंदौर जिले के जिन क्षेत्रों में संपत्ति निर्धारित दर से अधिक दाम पर बिक रही है। वहां पर कलेक्टर गाइडलाइन की दर में वृद्धि की जाएगी। अलग-अलग क्षेत्रों में हुई संपत्ति की खरीदी-बिक्री की जानकारी एकत्र की जा रही है। इसके अनुसार गाइडलाइन तैयार की जाएगी। वरिष्ठ जिला पंजीयक डा. अमरेश नायडू का भी कहना है कि सब पंजीयन कार्यालय रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

इस प्रस्ताव को जल्द ही जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखेंगे। इसके बाद दावे आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन संपत्ति को भेजा जाएगा। शहर में कई क्षेत्रों में बढ़ी दरों पर संपत्ति के दस्तावेज पंजीकृत हो रहे हैं। इन क्षेत्रों की गाइडलाइन में वृद्धि की जाएगी।

विगत वर्ष बाहरी क्षेत्रों में वृद्धि
वित्त वर्ष 2023-24 में संपत्ति की गाइडलाइन में वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि इंदौर के बाहरी क्षेत्रों में की गई थी। बायपास और सुपर कारिडोर जैसे क्षेत्रों में संपत्ति की दर में बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इंदौर के मध्य क्षेत्र में संपत्ति की दर को यथावत रखा गया था।