नई दिल्ली – सरकार एक बार फिर स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली है. कैबिनेट ने 8 फरवरी को विभिन्न बैंड्स के स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है. इसके तहत 10,523.15 MHz के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, जिनकी कीमत 96,317.65 करोड़ है. सरकार 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 MHz और 26 GHz बैंड्स के उपलब्ध स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी. इस स्पेक्ट्रम नीलामी में कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम भी शामिल हैं, जो दूसरी कंपनियों के पास थे और उनका लाइसेंस 2024 में एक्सपायर हो रहा है. इस नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम की वैधता 20 साल होगी.
- अनुराग ठाकुर ने क्या कहा?
अनुराग ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सेवा प्रदाता दूरसंचार सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए अंतरिम अवधि के दौरान नीलामी-निर्धारित कीमतों का भुगतान करके स्पेक्ट्रम का उपयोग जारी रख सकते हैं. कैबिनेट की यह मंजूरी पांच सर्किलों में भारती एयरटेल के स्पेक्ट्रम की समाप्ति से ठीक एक दिन पहले आई है. कैबिनेट ने दूरसंचार सेवाओं की भविष्य की जरुरतों को पूरा करने के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मौजूदा स्पेक्ट्रम के उपयोग की टी-फार्मिंग पर विचार करने के लिए सचिवों की समिति का गठन किया है. स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों और संचालन के लिए 700 मेगाहटर्ज बैंड में एनसीआरटीसी जैसी टेल-आधारित शहरी/रीजनल ट्रांजिट सिस्टम की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 20 वर्षों की वैधता अवधि के असाइनमेंट के लिए स्पेक्ट्रम की प्रस्तुत किए जाएंगे.
- 5G को लेकर भी आया ये बड़ा अपडेट
5G के मोर्चे पर भारत सरकार के मुताबिक पिछले 14 महीने में 4.2 लाख बेस ट्रांससीवर स्टेशन तैनात किए गए हैं. ये 740 जिले को कवर करता है. यह दुनिया में कहीं भी 5G सेवाओं का सबसे तेज रोल-आउट रहा है. औसत मोबाइल डाउनलोड की स्पीड बढ़कर 91Mbps हो गई है. वैश्विक मोबाइल स्पीड में भारत की रैंक 113 (अक्टूबर 2022) से 22 (दिसंबर 2023) तक काफी सुधार हुआ है.
