आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने शिक्षा (Education) के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश में सरकारी अनुदानों से चलने (grant in aid institiutions) वाले सभी निजी शिक्षण संस्थान बंद हो जाएगा. प्रदेश सरका ने 90 प्रतिशत से ज्यादा सरकारी अनुदान वाले स्कूल और कॉलेज अब सरकारी संस्थान के तौर पर चलेंगे. सोमवार को महाविद्यालीयन शिक्षा के कमिश्नल और स्कूल शिक्षा निदेशक ने इन संस्थानों को अटैच करने की कार्रवाई की. सरकार ने इसे शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए उठाया गया कदम बताया है को इसके विरोध में तर्क दिए जा रहे हैं.
अनुदान पाने वाले संस्थान के द्वारा कॉन्ट्रेक्ट के जरिए भर्ती किए कर्मचारियों को फिर से आवश्यक्ता के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में नियुक्त किया जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इन संस्थानों को तीन विकल्प दिए हैं. वे या तो अनुदान लाभ लेना स्वेच्छा से बंद कर दें, या वे अपने परिसम्पत्तियां सरकार के हवाले कर दें या फिर वे संस्थान को निजी निकाय के तौर पर चलाएं.
