आज लखनऊ में GST काउंसिल की बैठक (GST Council meeting) 11 बजे से चल रही है. इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं. इस बैठक की अगुवाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM nirmala sitharaman) कर रही हैं. आज जिन फैसलों का आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर होगा वह है पेट्रोल-डीजल (Petrol diesel) को GST के दायरे में लाना. बता दें कि पेट्रोल-डीजल के GST के दायरे में आने पर पेट्रोल 28 रुपए और डीजल भी 25 रुपए तक सस्ता हो सकता है. अभी देश में कई शहरों में पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है.
इसके साथ ही एक दर्जन से ज्यादा आइटम के GST रेट को रिव्यू किया जा सकता है. इसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी शामिल है. माना जा रहा है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर GST बढ़ाया जा सकता है जिससे यह महंगा होगा.
जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के कारण स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST के तहत लाना केंद्र सरकार और राज्यों के लिए बहुत मुश्किल फैसला होगा.
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिकर और इलेक्ट्रिसिटी जैसे कुछ विशेष आइटम्स GST में शामिल नहीं हैं क्योंकि इनसे केंद्र और राज्यों को बड़ी मात्रा में रेवेन्यू मिलता है। GST काउंसिल की मीटिंग में पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST के तहत लाने पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, ऐसा होने पर केंद्र और राज्यों को अन्य प्रोडक्ट्स पर टैक्स को लेकर बड़े समझौते करने होंगे. अगर पेट्रोलियम को GST में शामिल किया जाता है तो केंद्र और राज्यों के टैक्स मर्ज हो जाएंगे और देश भर में इनकी कीमतें समान हो जाएंगी. इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी कम हो सकती हैं.पिछले कुछ वर्षों से फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के अधिक रेट इसका बड़ा कारण हैं.
