दिल्ली नगर निगम (MCD) की 272 सीटों पर अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं. एमसीडी चुनाव-2022 (MCD Election-2022) की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दल भी जोर शोर से जुट गए हैं. एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है. ऐसे में अब निगम वार्डों के रोटेशन करने की मांग भी तेजी से उठने लगी है. इस संबंध में कांग्रेस (Congress) के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त (Delhi State Election Commissioner) से भी मुलाकात की है.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (DPCC) के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन को प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त एस.के. श्रीवास्तव से मुलाकात कर उन्हें सौंपा है. यह ज्ञापन एमसीडी चुनाव-2022 में पुरुष/महिला और एस.सी./एस.सी. महिला सीटों के रोटेशन के संबध में सौंपा गया है. चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के सुझावों पर गौर करने का आश्वासन भी दिया है.
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पूर्व मंत्री डा. नरेन्द्र नाथ, पूर्व संसदीय सचिव अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता और कुंवर करण सिंह, कृष्ण मुरारी जाटव और राजेश गर्ग, दिल्ली कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन राहुल शर्मा भी शामिल थे.
7 माह बाद MCD होंगे चुनाव, रोटेशन की घोषणा नहीं
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लगभग 7 महीने के बाद मार्च, 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव होने हैं. और चुनाव आयोग ने दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या और लिंग अनुपात के अनुसार आगामी निगम चुनावों को लेकर पुरुष/महिला और एस.सी./एस.सी. महिला सीटों के रोटेशन की न तो कोई घोषणा की है और न ही कोई कार्य योजना सामने आई है.
प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) और भाजपा (BJP) के दवाब में आए बिना रोटेशन पर जल्द से जल्द निर्णय लें ताकि चुनाव आयोग (Election Commission) अपनी जिम्मेदारी के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शिता के आधार पर निगम चुनावों (Corporation Election) की प्रक्रिया की शुरुआत कर सके, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनता के विश्वास को बनाए रखना भी बेहद जरुरी है.
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि पिछले निगम चुनावों के लिए हुए सीटों के रोटेशन निगम चुनावों के बिल्कुल नजदीक समय में किए गए जिसके कारण कई राजनीतिक पार्टियाें व संस्थानों ने निगम आयुक्त के समक्ष अथवा न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराईं. उन्होंने कहा कि निगम सीटों के समय पर रोटेशन न होने के चलते आपत्ति दर्ज कराने की गतिविधियों के कारण सरकार का समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं.
समय से पहले आरक्षित सीटों के रोटेशन की नीति स्पष्ट करें
ज्ञापन में यह कहा गया है कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग (Delhi State Election Commission) समय से पूर्व आरक्षित सीटों के रोटेशन की नीति स्पष्ट करे ताकि दिल्ली के लोगों को आपत्ति जताने की संभावना ही उत्पन्न न हो और चुनाव की तैयारियों के लिए कम समय मिलने की वजह से संभावित उम्मीदवारों को मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है.
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया कि निगम चुनाव आयोग रोटेशन पॉलिसी के तहत यदि समय रहते निगम सीटों का रोटेशन चुनाव से 6 महीने से पहले करेगा अथवा मौजूदा सीटों की घोषणा आगामी निगम चुनाव 2022 के लिए करेगा तो उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी करने के लिए समय मिल जाएगा.
