उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने प्रदेश की 39 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की लिस्ट में शामिल कराने की कवायद शुरू कर दी है. ऐसा करके बीजेपी पिछड़ों के वोटों को लुभाने की बड़ी मजबूत कोशिश की है. यूपी सरकार काफी लंबे समय से पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ बैठकें कर मंथन कर रही थी कि आख़िरकार किन जातियों को शामिल किया जा सकता है. इन बैठकों के बाद आयोग और सरकार इस नतीजे पर पहुची है कि प्रदेश की 39 जातियां ऐसी हैं, जिन्हें इस सूची में शामिल किया जा सकता है.
उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को कई मानकों पर सर्वे करने के बाद अपनी सिफारिश सरकार को भेजी है. इसके बाद सरकार इसके लिए अपनी स्वीकृति दे देगी. दरअसल यह सिफारिश तमाम मानकों पर विचार करने के बाद की गयी है, लेकिन हकीकत ये भी है कि सरकार को इन जातियों को शामिल करने के बाद इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में मिलने की उम्मीद है. सर्वे के मुताबिक, आयोग ने जनसंख्या में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सहित करीब 3 दर्जन लोगों पर सर्वे कराया और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट पूरी की है. उत्तर प्रदेश में ओबीसी की सूची में इस वक्त 79 जातियों को शामिल करने पर प्रतिवेदन दिया गया है, जिनमें से 39 जातियों को मानकों के आधार पर आखिरी रूप दिया गया है.
