आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने सर्वे और सर्च की कार्रवाई में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है । दरअसल अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के प्रमुख अधिकारी उनकी मांगो पर विचार नहीं कर रहे हैं।
आंदोलनकारी अधिकारियों के मुताबिक पूरे आयकर विभाग में लगभग 97 फीसदी अधिकारी-कर्मचारी सर्च और सर्वे के कार्य में संलग्न हैं । जानकारी के मुताबिक अधिकारी-कर्मचारियों के संगठन संयुक्त कार्यवाली परिषद ने आयकर विभाग के प्रमुख अधिकारियों को जो सूचना दी है, उसके मुताबिक 12 मार्च से बड़े आंदोलन पर जाने की सूचना दी गई है। जिसके तहत किसी भी प्रकार के सर्च और सर्वे के काम का बहिष्कार करना, सांख्यिकी रिपोर्ट नहीं भेजना शामिल है ।
प्रमुख मांगो की अगर बात करें तो उसमें कैडर पुर्नगठन प्रस्ताव 2018 को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना, वेतन विसंगतियों को दूर करना शामिल है ।