छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बतौर वित्तमंत्री सदन में अपना दूसरा बजट पेश किया है। नरुवा गुरूवा घुरूवा बाड़ी के लिए 1 हजार 603 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है। जल जीवन मिशन के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं सीएम ने बताया कि नालों को बांधने की योजना है। इससे पहले सीएम भूपेश ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चयन्तु श्लोक पढ़कर अपना बजट भाषण शुरू किया।
वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट भाषण सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में पेश किया। उन्होंने बजट में ऐलान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत होगी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना का जिक्र किया था।
सीएम भूपेश बघेल का बजट भाषण-
राज्य में 9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्न्यन किया जाएगा । इसके साथ ही तखतपुर में नया डेयरी पॉलिटेक्निक खोला जाएगा। कुपोषण को मिटाने के लिए 60 करोड़ रु और राम वन पथ गमन मार्ग विकास के लिए 10 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है।
युवा महोत्सव के आयोजन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
16 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 जुलाई 2020 को किया जाएगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 करोड़, महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बेमेतरा और तखतपुर में डेरी डिप्लोमा कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
राजपुर धमदा में फिशरिज कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना उच्चतर का खेल प्रशिक्षण राशि आर्थिक सहायता के लिए नवीन मद में 10 करोड़ का प्रावधान है
जशपुर और बेमेतरा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय का प्रावधान ।
बेमेतरा और तखतपुर डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय का प्रावधान है, जिसके लिए दो करोड़ खर्च किए जाएंगे ।
पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य में 704 नई पंचायतों का गठन किया गया है ।
महात्मा गांधी की चरण भूमि कंडेल में महाविद्यालय खोला जाएगा।
कुआकोंडा तखतपुर में कन्या महाविद्यालय कॉलेज खोले जाने का ऐलान।
स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए CSIDC में i मानक पोर्टल पर रजिस्टर्ड खरीदारी को बढ़ावा दिया गया है।
नई उद्योग नीति में रोबोटिक्स के साथ नई तकनीकों को प्राथमिकता दी गई है।
स्वास्थ्य योजना
खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के लिए 550 करोड़ का ऐलान किया है।
स्वास्थ्य योजना में 5 योजनाओं को शुरू किया गया। डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में प्रति व्यक्ति 20 लाख तक का प्रावधान किया है।
किसान न्याय योजना
छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूअत होगी। इसके लिए 5100 रुपये आवंटित किया गया है।
छत्तीसगढ़ का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 17 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है।
प्रदेश में गरीबी के स्तर में कमी आई है। प्रदेश की जीडीपी में सात फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
राशन कार्ड देने के लिए 3410 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोंडागांव में पायलट प्रोजेक्ट के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
देखें क्या रहा बजट में खास —
आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7. 06 की वृद्धि संभावित है। राष्ट्रीय स्तर पर चल रही मंदी के बीच ये अनुमान सुखद है।
सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण क्या कहा-
हमने कुपोषण को दूर करने के लिए सुपोषण अभियान शुरू किया है ।
हम बाजारों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं।
हम गरीबी को भी कम करना चाहते हैं।
17024 किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है।
गन्ने और धान से एथेलन बनाकर पेट्रोल बनाने की दिशा में हमने विशेष कदम उठाए हैं ।
कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से वृद्धि अनुमान बेहतर है।
हमारे विकास का मॉडल समावेशी है. समाज के सबसे कमजोर तबके तक विकास पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है।
प्रति व्यक्ति आय पिछले साल 96 हजार 878 की तुलना में 98 हजार 281 रुपये का अनुमान है. 6.35 फीसदी अधिक है.
2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है।
राज्य सरकार की नीतियों से स्वयं के संसाधन 11 फीसदी की दर से बढ़ रही है।
किसानों का धान पंजीयन बढ़ा है।
अब तक 17 हजार किसानो का ऋण माफ किया जा चुका है।
स्वस्थ और सुपोषित नई पीढ़ी को ये बजट समर्पित है।
पिछले साल की प्रति व्यक्ति आय 96878 की तुलना में 98281 रुपये का अनुमान है, जो 6.35 फ़ीसदी अधिक है।
4 लाख हितग्रहियों को सुपोषण अभियान से लाभ हुआ है।
आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 करोड़ का प्रावधान है. महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का प्रावधान।
स्वास्थ्य योजना में 5 योजनाओं को शुरू किया गया। डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में प्रति व्यक्ति 20 लाख तक का प्रावधान है।
डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के तौर पर तैयार किया जाएगा।
लक्षण रहित मलेरिया का बस्तर मुक्त मलेरिया योजना के तहत इलाज किया जा रहा है।
