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छत्तीसगढ़ : बिलासपुर में हुई स्मार्ट सिटी के तहत पहली भर्ती, मिला लाखों का पैकेज

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शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निगम लाखों के पैकेज पर छह कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है। निगम में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया है। जल्द ही इनकी नियुक्ति आदेश जारी हो जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यह पहली भर्ती है।

केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शहर का नाम शामिल किया है। जबसे इसका काम शुरू हुआ है तब से निगम के इंजीनियर और कर्मचारी ही पूरा काम देख रहे हैं। अब केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट में छह लोगों की भर्ती भारी भरकम पैकेज में हो रही है।

इनमें ज्यादातर का वेतन एक लाख रुपये से अधिक है। सीईओ का वेतन प्रतिमाह एक लाख 69 हजार रुपये है। इसी तरह अन्य पदों पर भी लाखों का पैकेज है। निगम ने चीफ आपरेटिंग ऑफिसर, जीएम फाइनेंस,डिप्टी मैनेजर फाइनेंस,जीएम आइटी,आइटी एक्जक्यूटिव,असिस्टेंट एक्जक्यूटिव टू सीईओ के पदों पर भर्ती हो रही है।

साक्षात्कार होने के बाद जल्द ही इनकी भर्ती आदेश जारी होने की बात कही जा रही है। कुल छह पदों के लिए 22 उम्मीदवार पहुंचे थे। निगम ने भर्ती नियम कड़े करते हुए सभी पदों पर 10 साल से अधिक वरिष्ठता होना अनिवार्य कर दिया था। इसके कारण रिक्त पदों पर कम लोग साक्षात्कार दिलाने आए। उम्मीद की जा रही है कि नई भर्ती होने के बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम में तेजी आएगी। साक्षात्कार निगम अधिकारियों ने लिए हैं।

स्मार्ट सिटी में चल रहे काम

शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत मिट्टी तेल लाइन, व्यापार विहार में सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है। दोनों काम अधूरे हैं। इसी तरह फ्री वाई-फाई के लिए 10 जगहों में सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा बाकी काम के लिए केवल प्लानिंग हो रही है। काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

प्रमुख सचिव ने जताई थी नाराजगी

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में निगम का रैंक लगातार घट रहा है। इसके पीछे कारण नए प्रोजेक्ट चालू नहीं होना, भर्तियां नहीं होना है। इसे देखते नगरीय प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव ने निगम अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद नई भर्ती की प्रक्रिया तेज की गई।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत छह अनुभवी अधिकारियों की भर्ती कर रहे हैं। उनका साक्षात्कार हो चुका है। जल्द ही उन्हें नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाएगा।

पीके पंचायती, प्रभारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नगर निगम