दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आखिरी अपने उस वादे को निभा ही दिया, जिसका पीएम मोदी बार-बार दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान जिक्र कर रहे थे. पीएम ने कई मौकों पर कहा कि वो चाहकर भी दिल्ली में गरीब लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं. केंद्र सरकार के साथ सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने आज से इस योजना को दिल्ली में लागू करने का ऐलान कर दिया है.
सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, ‘दिल्ली में रहने वाले पीएम जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को दोगुना कवर मिलेगा. अब तक इस योजना के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में लोगों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्लीवालों को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर देने की व्यवस्था की है . यानी अब दिल्ली के प्रत्येक पात्र परिवार को 10 लाख रुपये सालाना का हेल्थ कवर मिलना सुनिश्चत होगा.’
दिल्लीवालों को मिलेंगे कई बैनिफिट
आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है. दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों, खासकर अंत्योदय योजना से जुड़े परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. पीएम मोदी के वादे के अनुसार ही दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी. केंद्र के साथ समझौते के बाद इसे लागू करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को योजना से जोड़ने का काम तेजी से किया जाएगा. आयुष्मान भारत के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा.
केजरीवाल सरकार ने रोकी थी योजना
सूत्रों की मानें तो आयुष्मान योजना स्कीम के तहत मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखे जाएंगे. इसका मकसद पारदर्शिता और सुविधा का बढ़ावा है. इसके साथ ही, दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, PMJAY और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसी सेवाएं भी शुरू होंगी. यह कदम दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है. पहले आम आदमी पार्टी की अरविदं केजरीवाल सरकार ने अपनी स्वास्थ्य योजना के चलते इसे लागू करने से इनकार किया था. लेकिन अब नए प्रशासन ने इसे प्राथमिकता दी है. देश में 2018 से ही आयुष्मान योजना लागू है. करीब 8 साल बाद अब यह दिल्ली में लागू होने जा रहा है.
