बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन में लगभग 114 आवश्यक सामग्रियों की आरसी जारी होती थी, जिसमें 1687 वेंडर्स का आर सी निरस्त होगा ,इस निर्णय के साथ 900 करोड़ से ऊपर की खरीदी अब सीधे जेम से होगा। मोदी सरकार द्वारा शासकीय खरीदी हेतु GeM पोर्टल लांच किया गया था, जिसे रमन सरकार ने अपनाया था, इससे निर्बाध रूप से राष्ट्रीय दर पर सामग्रियों की खरीदी हो जाया करती थी, पर पिछली काग्रेस सरकार ने इसे फिर से लागू कर दिया था,जिससे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी दर का नुकसान हो रहा था, इसे शुद्ध करने के लिए स्थापित बिचौलिया सिस्टम समाप्त हो गया,इससे सीधे कंपनी या उत्पादक से सीधे खरीदी संभव हो पाएगा, विभागों में हो रही खरीदी में भ्रष्टाचार कम करने के दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है |
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने स्वीकार करते हुए सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय में मुहर लगा दिया. वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया. यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है |
