आदेश में कलेक्टरों को निर्धारित प्रारूप में शाला का नाम, स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, लागत, औचित्य एवं आवश्यकता, गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया है |
सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए विभाग द्वारा पूर्व में राशि जारी की गई थी. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शासन को शिकायतें मिली है. उन्होंने सभी कार्यों की अद्यतन स्थिति की जांच कराने के निर्देश और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं|