नई दिल्ली। यह एक दुर्लभ घटना थी, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्ष के नवनियुक्त नेता राहुल गांधी का नाम लिया और उन्हें फटकार लगाई. उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्षी सदस्यों को सदन के वेल में आकर विरोध करने के लिए उकसाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे |
बिरला ने कहा, “विपक्ष के नेता के रूप में यह आपके लिए अनुचित है… मैंने आपको सदस्यों को वेल में आकर विरोध करने के लिए कहते देखा है. आपका ऐसा व्यवहार अनुचित है |”
दरअसल, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों, जिनमें से ज्यादातर कांग्रेस के थे, ने वेल के दोनों ओर से विरोध करना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री के दो घंटे से अधिक के पूरे भाषण के दौरान उनका विरोध करते रहे. जैसे ही मोदी बोलने के लिए उठे, विपक्षी सदस्यों ने लगातार नारेबाजी के बीच स्पीकर से मणिपुर के एक सांसद को बोलने की अनुमति देने का आग्रह किया |
बिरला ने कहा कि उनमें से एक को पहले ही बोलने का मौका दिया जा चुका है, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई मणिपुर के दो सांसदों के साथ वेल में आ गए. बाद में, कांग्रेस के कई सांसद वेल में आ गए, जबकि टीएमसी के सदस्य अपना समर्थन जताते हुए गलियारे में खड़े हो गए |
हालांकि, मोदी ने कांग्रेस सांसदों द्वारा लगातार किए जा रहे हंगामे का सामना किया. वेल में घुसकर सत्ता पक्ष की ओर से विरोध करना शिष्टाचार और संसदीय मानदंडों का गंभीर उल्लंघन माना गया, क्योंकि सांसद प्रधानमंत्री के ठीक सामने नारे लगा रहे थे. यह एक दुर्लभ अवसर भी था, क्योंकि पूरा सत्ता पक्ष चुप रहा और विरोध कर रहे सांसदों से एक बार भी भिड़ नहीं पाया |
हालांकि, प्रधानमंत्री ने अध्यक्ष से आग्रह किया कि उन्हें विपक्ष के व्यवहार को हल्के में नहीं लेना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि अगले पांच वर्षों में सदन कैसे चलेगा
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बाद में, लोकसभा ने मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष के व्यवधान की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन कार्रवाइयों ने संसदीय मानदंडों और शिष्टाचार को “ध्वस्त” किया है. सिंह ने कहा, “मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन इस कार्रवाई की निंदा करे. ” बिरला ने कहा, “मैंने सभी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया. मैंने विपक्ष के नेता को 90 मिनट से अधिक समय दिया, लेकिन यह व्यवहार संसदीय मानदंडों के अनुरूप नहीं है. ” गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया |
