नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में अब आखिरी दौर की वोटिंग बची है. इससे पहले इंटरव्यू में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि क्या आपने जो 400 पार का लक्ष्य रखा था, वह पार हो रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 220-240 तक ही हो पाएगा. पीएम ने ‘आखिरी दौर’ पर जोर देते हुए कहा कि हमारा एक नया दौर शुरू होगा |
लोकसभा चुनाव में माइक्रो चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग पर बात हो रही थी फिर अचानक आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? आप (प्रधानमंत्री) बार-बार आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? PM ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं अपने एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े भाई-बहनों को सचेत कर रहा हूं. क्योंकि इनको अंधेरे में रखकर ये लोग लूट चला रहे हैं. चुनाव ऐसा समय है जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है, उससे देशवासयों को जागृत करना चाहिए इसीलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता-जनार्दन को समझा रहा हूं. पीएम ने कहा कि दो चीजें हो रही हैं. एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है. संविधान की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया जा रहा है. वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए. पीएम ने आगे कहा कि इन्होंने रातोंरात शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी संस्थान बना दिया. इसमें आरक्षण खत्म कर दिया. अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था वैसा एक नियम बदल दिया. विश्वविद्यालय तक को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया |
‘सांप्रदायिक लोगों को मुसलमान भाई भी पहचानें’
पीएम मोदी ने कहा, “मैं इस चुनाव में एक लड़ाई लेकर निकला हूं, जिन लोगों ने भारत के संविधान के साथ धोखा किया है, अब समय आ रहा है कि ऐसे घोर सांप्रदायिक लोगों को देश पहचानें और मेरे मुसलमान भाई भी पहचानें. तुष्टिकरण की सनक में इंडिया गठबंधन हद पार कर गया है… ये लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है. ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं और बदले में वोट मांग रहे हैं.”
‘जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी मुस्लिमों के लिए लागू किया आरक्षण’
पीएम मोदी ने कहा, “इस यूनिवर्सिटी में भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था, लेकिन 2014 का चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 2011 में एक चाल चली. अचानक जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशन घोषित कर दिया. इससे इसमें 50 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिमों के लिए लागू हो गया. 2011 के पहले सभी एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता था. अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है.”कांग्रेस ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का status बदल कर SC-ST-OBC के आरक्षण का लाभ छीनने का काम किया।
