डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कार्यालय द्वारा मां महामाया एयरपोर्ट अम्बिकापुर को उड़ान हेतु लाइसेंस जारी
कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री और उड्डयन मंत्री का माना आभार
सरगुजा (अम्बिकापुर)– जिले के दरिमा हवाई अड्डा से विमान संचालन की क्षेत्रवासियों की बहुप्रतिक्षित मांग आज पूरी हो गई है। आदिम जाति विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया के प्रति आभार प्रकट किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मंत्री श्री रामविचार नेताम अपने मंत्रित्वकाल में और राज्य सभा सदस्य रहते हुए कई बार सरगुजा वासियों को एयर कनेक्टिविटी पहुंचाने, संसद में आवाज उठाते रहे हैं। आखि़रकर वह घड़ी आ गई और दरिमा अम्बिकापुर हवाई अड्डा को विमान संचालन का लाइसेंस मिल गया। इससे अब क्षेत्रवासियों का हवाई जहाज में सफर करने का सपना साकार होगा।
गौरतलब है कि भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कार्यालय द्वारा मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा अम्बिकापुर को उड़ान हेतु लाइसेंस जारी कर दिया है। सरगुजा जिले में लगातार डीजीसीए की टीम द्वारा एयरपोर्ट अधोसंरचना और आवश्यक मानदंडों का निरीक्षण किया जा रहा था। इसी कड़ी में गत दिवस बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की टीम द्वारा अंतिम निरीक्षण किया गया था।
यात्रियों और उड़ान संचालन की सुरक्षा के लिए विकसित बुनियादी ढांचे की स्थिति और सुविधाओं के लिए बीसीएएस द्वारा निरीक्षण किया गया था। जिसमें सुरक्षित उड़ान संचालन के लिए हवाई अड्डे की उपयुक्तता की पुष्टि की गई जहां टीम ने सभी पहलुओं पर संतोष जताया। अनंतिम मंजूरी जारी करने के लिए रिपोर्ट बीसीएएस मुख्यालय दिल्ली को भेजी गई जिसके परिणाम स्वरूप अगले ही दिन 15 मार्च को विमान संचालन का आदेश जारी कर दिया गया।
अम्बिकापुर एयरपोर्ट के लाईसेंसिंग के साथ राज्य में अब आरसीएस योजनांतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर सहित 03 लाईसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गये हैं। 3-सी व्हीएफआर श्रेणी का लाईसेंस प्राप्त होने पर अब अम्बिकापुर एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के माध्यम से विमान सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो सकेगा।
राज्य शासन द्वारा पूर्व से ही अम्बिकापुर एयरपोर्ट से रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ, पटना, रांची के लिये विमान सेवा संचालन प्रारंभ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ होने पर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के पर्यटन, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
