- नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाए जाने पर कटाक्ष।
- मंत्री बोले- नकुल नाथ-कमल नाथ से फर्क नहीं पड़ता।
- मंडला जाते समय जबलपुर के सर्किट हाउस में कहा।
जबलपुर। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट जीतने के साथ देश में जीतेंगे। चार सौ से ज्यादा सीटें,क्योंकि बीजेपी ने लिया चार सौ सीट जीतने का का संकल्प। यह बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही। आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला जाने के लिए जबलपुर पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की चार सौ सीट जीतने का संकल्प लिया है,जिसके तहत प्रदेश की सभी 29 सीटो के साथ देश मे चार सौ से ज्यादा सीटें जीतने का काम करेगी।
नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाए जाने पर कटाक्ष
कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा लोकसभा से कमल नाथ के बेटे नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नकुल नाथ चुनाव लड़े या फिर कमलनाथ उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है,क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगो को टिकिट दे रही है,जो करोड़पति है,वहीं हाल में देश में लागू हुए सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी CAA लागू करने को कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह साहसिक निर्णय बताया।
जबलपुर नगर निगम राज्य सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा
मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी निगमों में शुमार जबलपुर नगर निगम की इन दिनों माली हालात ठीक नहीं है,यही वजह है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम राज्य सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, नगर निगम प्रशासन को उम्मीद थी कि सरकार से आर्थिक मदद मिलने से माली हालत में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन नगर निगम की उम्मीदों पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद पानी फेर दिया है,मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगमों की वित्तीय हालत को लेकर स्पष्ट किया कि केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से जो सहायता होगी वह राज्य और केंद्र सरकार करेगी।
नगर निगमों को स्वयं में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा
माली हालत सुधारने नगर निगमों को स्वयं में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और सरकार पर निर्भर रहने की वजाए नगर निगमो को खुद ही अपने आय के स्रोत उत्पन्न करने पर जोर देना चाहिए। जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर अन्नू का कहना है कि सरकार स्तर पर नगरीय निकायों को जो काम करने पड़ते है,उन अधिकारों को सरकार को नगर निगमों को देना चाहिए, ताकि निगम खुद टैक्स का निर्धारण करने से लेकर बैंकों से लोन लेने तथा रिडेंसीफिकेशन के काम खुद कर सकें,इससे जहां निगम की आए बढ़ेगी,वहीं वह अपने खर्चो पर भी लगाम लगाने का काम करेगा।
