रायपुर:- नगर निगम रायपुर ने सामुदायिक भवन पर कब्जे के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया नोटिस जारी किया है, वहीं 72 घंटे के भीतर भवन को कब्जा मुक्त करने आदेश दिया है.राजश्री सद्भावना समिति की अध्यक्ष शकुन डहरिया को नगर निगम रायपुर ने नोटिस जारी किया है. नोटिस ने निगम समिति के आधिपत्य को विधि विरुद्ध बताया गया है और कहा गया है कि राजश्री सद्भावना समिति को आधिपत्य नहीं दिया गया है. इसलिए शताब्दी नगर स्थित नवनिर्मित समुदायक भवन को 72 घंटे के भीतर कब्जा मुक्त कर निगम को आधिपत्य करने कहा गया है. वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के दावे को निगम के नोटिस ने खारिज किया है. डहरिया ने MIC से स्वीकृति मिलने का किया दावा है.जबकि सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था.
पूर्व मंत्री की पत्नी को बड़ा झटका…नगर निगम ने जारी किया नोटिस 72 घंटे के भीतर भवन खाली करने का आदेश…
23 फरवरी 2024
रायपुर:- नगर निगम रायपुर ने सामुदायिक भवन पर कब्जे के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया नोटिस जारी किया है, वहीं 72 घंटे के भीतर भवन को कब्जा मुक्त करने आदेश दिया है.राजश्री सद्भावना समिति की अध्यक्ष शकुन डहरिया को नगर निगम रायपुर ने नोटिस जारी किया है. नोटिस ने निगम समिति के आधिपत्य को विधि विरुद्ध बताया गया है और कहा गया है कि राजश्री सद्भावना समिति को आधिपत्य नहीं दिया गया है. इसलिए शताब्दी नगर स्थित नवनिर्मित समुदायक भवन को 72 घंटे के भीतर कब्जा मुक्त कर निगम को आधिपत्य करने कहा गया है. वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के दावे को निगम के नोटिस ने खारिज किया है. डहरिया ने MIC से स्वीकृति मिलने का किया दावा है.जबकि सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था.
रायपुर:- नगर निगम रायपुर ने सामुदायिक भवन पर कब्जे के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया नोटिस जारी किया है, वहीं 72 घंटे के भीतर भवन को कब्जा मुक्त करने आदेश दिया है.राजश्री सद्भावना समिति की अध्यक्ष शकुन डहरिया को नगर निगम रायपुर ने नोटिस जारी किया है. नोटिस ने निगम समिति के आधिपत्य को विधि विरुद्ध बताया गया है और कहा गया है कि राजश्री सद्भावना समिति को आधिपत्य नहीं दिया गया है. इसलिए शताब्दी नगर स्थित नवनिर्मित समुदायक भवन को 72 घंटे के भीतर कब्जा मुक्त कर निगम को आधिपत्य करने कहा गया है. वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के दावे को निगम के नोटिस ने खारिज किया है. डहरिया ने MIC से स्वीकृति मिलने का किया दावा है.जबकि सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था.