- छत्तीसगढ़ में खाते में सीधे पैसे पहुंचाकर लाभ देने की योजनाएं बढ़ी
- सीधे फायदा पहुंचाने वाली भूपेश की प्रमुख योजनाएं
- डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाओं का असर
रायपुर – भूपेश बघेल सरकार में पिछली सरकारों की तुलना में खाते में सीधे पैसे पहुंचाने (डायरेक्ट बेनिफिट) की अधिक योजनाएं शुरू हुई हैं। इन पांच वर्षों में लोगों के खाते में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये पहुंचे। भूपेश सरकार ने अपने आखिरी पड़ाव में भी कई योजनाएं लांच की और एक-एक किस्त की राशि सीधे खाते में भेजी, मगर उसका लाभ चुनाव में कांग्रेस को नहीं मिल पाया है। चुनाव से पहले ही भूपेश सरकार ने बिलासपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया था। प्रत्येक लाभार्थी को 1.30 लाख रुपये और मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये देने का प्रविधान किया गया था। 28 सितंबर को भाटापारा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उपस्थिति में सीएम निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया था । खरगे की उपस्थिति में ही रायगढ़ में 539 स्व-सहायता समूहों को 80 लाख 45 हजार रुपये की चक्रीय निधि और 1,189 समूहों को सात करोड़ 13 लाख 40 हजार रुपये की निधि भी वितरित की थी। साय के सामने भी लाभार्थियों के खाते में सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को शुरू करने की चुनौती होगी।
