- पॉवर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होने पर फिर होगा आंदोलन
रायपुर – छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना अब तक लागू नहीं होने पर नाराजगी जताई है। संयुक्त मोर्चा ने कहा कि अध्यक्ष के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया था, लेकिन एक महीने बीतने के बाद भी प्रबंधन ने पुरानी पेंशन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। यदि प्रबंधन जल्द निर्णय नहीं लेता तो अधिकारी-कर्मचारी फिर से आंदोलन को विवश होंगे। संयुक्त मोर्चा के संयोजक बीबी जायसवाल ने बताया कि मोर्चा के कर्मचारियों / अधिकारियों के संगठनों की चर्चा में यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों के कर्मियों एवं पॉवर कंपनियों में पुरानी पेंशन लागू करने के बाद भी यदि केवल छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनियों के 10 हजार कर्मचारियों / अधिकारियों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को समाप्त कर तुरंत पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की जाती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनियों के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार करने का निर्णय लेने एवं पूर्व में स्थगित आंदोलन पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़ सकता है । माननीय मुख्य मंत्री श्री भुपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी में जनवरी 2004 के बाद के अधिकारी / कर्मचारियों हेतु NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल न किये जाने पर संयुक्त मोर्चा द्वारा दिनांक 06.09.2023 को अनिश्चितकालीन अवकाश सत्याग्रह के आव्हान के नोटिस पर चर्चा करने हेतु दिनांक 02.09.2023 को पॉवर कंपनी के अध्यक्ष एवं संयुक्त मोर्चा में शामिल विभिन्न युनियनों / संगठनों के पदाधिकारियों के मध्य हुई बैठक में यह तय किया गया था कि पॉवर कंपनियों में ओ. पी. एस. लागू करने के संबंध में कंपनी के संचालक मंडल की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर राज्य शासन को प्रेषित किया जायेगा। साथ ही साथ कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.08.2023 को आयोजित एक दिवसीय अवकाश सत्याग्रह के विरूद्ध की गई वेतन कटौती आदेश को भी वापस लेने की सहमति बनी थी।
उक्त बैठक में पॉवर कंपनी के अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर जुलाई, 2022 में किये गये वित्तीय आकलन की पुनः पुनर्गणना कर पॉवर कंपनियों में पुरानी पेंशन लागू करने पर राज्य शासन / पॉवर कंपनियों / विद्युत उपभोक्ताओं पर अगले चालीस वर्षो तक कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार आने की संभावना नहीं होने का निष्कर्ष निकलने के बावजूद भी पॉवर कंपनियों में पुरानी पेंशन की बहाली नहीं की जा रही है । एक तरफ तो दिनांक 01.10.2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 से अधिक राज्यों के लाखों सरकारी कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन लागू किये जाने के लिए की गई सभा एवं रैली के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय नीति के तहत पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात की जा रही हैं, परंतु कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य में पॉवर कंपनियों के दस हजार से भी अधिक कर्मचारियों / अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी टालमटोल करके 18 महिने के बाद भी कोई भी निर्णय न ले कर के कांग्रेस पार्टी की पुरानी पेंशन बहाल करने की राष्ट्रीय नीति के विरूद्ध जाकर भ्रामक तथ्यों और जानकारियों के आधार पर पॉवर कंपनियों में पुरानी पेंशन लागू होने नहीं दे रहे हैं।
