उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 लाख करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दिशा में यूपी सरकार अगस्त के दूसरे सप्ताह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के दौरान आए कम से कम 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास समारोह आयोजित करने की योजना बना रही है।
यह कार्यक्रम राज्य में औद्योगीकरण और विकास के लिए एक प्रदर्शन होगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ दुनिया भर के निवेशकों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। फरवरी में आयोजित तीन दिवसीय जीआईएस के दौरान, राज्य सरकार ने विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों के साथ 34.09 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे।
शिलान्यास समारोह की तैयारी शुरू हुई
अधिकारियों ने कहा कि शिलान्यास समारोह के लिए तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। सरकार के प्रवक्ता ने कहा, सरकार उन निवेशकों के साथ बातचीत कर रही है, जिनके साथ ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह में उनकी भागीदारी के संबंध में जीआईएस के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने कहा, जो लोग अपने निवेश प्रस्तावों को तुरंत क्रियान्वित करने के लिए तैयार हैं, उन्हें इस समारोह के माध्यम से एक मंच प्रदान किया जाएगा। ऐसे निवेशकों के साथ चर्चा शुरू हो गई है और उनके नामों को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
सभी जिला के डीएम को निर्देश दिए गए
उन्होंने कहा कि ऐसे प्रत्येक निवेशक के लिए प्रस्तावों, भूमि की आवश्यकता, सब्सिडी के बारे में विवरण एकत्र किया जा रहा है और परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास प्राधिकरणों और जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। विभिन्न मंत्रियों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि परियोजनाएं धरातल पर हैं। जीआईएस छतरी के नीचे हस्ताक्षर किए गए प्रत्येक समझौता ज्ञापन की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। प्रत्येक विभाग में एक निवेश कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जा रही है और इसकी अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। ये इकाइयां अपने विभागों के तहत हस्ताक्षरित सभी समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी। विशेष सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को क्षेत्रवार निवेश की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। विदेशी निवेशकों की मदद के लिए जल्द ही एक कॉल सेंटर भी शुरू किया जाएगा।
Yogi Adityanath Cabinet: यूपी में निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी देने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है।
इसमें नई खेल नीति और गाड़ियों की स्कैप पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें से 21 को पास कर दिया गया।
बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में उच्च शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के में चार निजी विश्विद्यालय को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई है।
इसमें टीएस मिश्रा विश्विद्यालय लखनऊ भी शामिल है। वरुण अर्जुन विश्विद्यालय शाहजहांपुर, फारुख हुसैन विश्विद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्विद्यालय बिजनौर के लिए भी आशय पत्र जारी किया गया है।
योगी कैबिनेट ने स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज करने पर दी जाने वाली छूट को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रेस कांफ्रेंस में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में दो किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण की मंजूरी मिल गई है। इस पर 65 करोड़ रुपये खर्च आएगा।
गुंडा एक्ट में एडिशनल सीपी को भी कार्रवाई का अधिकार
इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली में गुंडा एक्ट में एडीएम, जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी को भी ऐक्शन का अधिकार दिया गया है।
इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी-
-अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा मार्ग समेत तीन मार्गो का सौंदर्यीकरण होगा। इस पर 465 खर्च होगा।
-गुंडा एक्ट के तहत डीएम के अलावा एडीएम, जॉइंट सीपी को भी कार्रवाई का अधिकार।
-खेलो इंडिया का अगले साल यूपी में आयोजन होगा
– प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को राशन प्राप्ति की रसीद मिलेगी। इसके साथ ही मोबाइल से संदेश भी मिलेगा। इसके लिए नई नोडल एजेंसी तय की जाएगी।
– यूपी कैबिनेट बैठक में विधानमंडल के बजट सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी मिल गई है।
-कक्षा एक और दो की किताबें प्रदेश सरकार प्रकाशित कराएगी।
— बाराबंकी, मऊ और रायबरेली में बंद मिलों की जमीन पर एमएसएमई पार्क और आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे।
– योगी कैबिनेट ने प्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
