भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर बड़ा कदम उठाया है. अब देश में एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए नए एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की गई हैं. ये गाइडलाइंस यह तय करेंगी कि कंपनियां, डेवलपर्स और संस्थान एआई का इस्तेमाल कैसे करें ताकि किसी को नुकसान न हो. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इन गाइडलाइंस को अपने इंडियाएआई (IndiaAI) मिशन के तहत लॉन्च किया.
इस मौके पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद (Ajay Kumar Sood) ने कहा कि भारत “डू नो हार्म” यानी “किसी को नुकसान न पहुंचाने” के सिद्धांत पर काम करेगा. मतलब यह कि एआई से किसी व्यक्ति, समुदाय या पर्यावरण पर गलत असर नहीं पड़ना चाहिए.
मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन (S. Krishnan) ने बताया कि भारत का यह एआई फ्रेमवर्क मानव-केंद्रित होगा. यानी, एआई का मकसद इंसानों की मदद करना है, न कि उन्हें रिप्लेस करना या नुकसान पहुंचाना. सरकार चाहती है कि एआई टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी आसान बनाए, और इसका उपयोग पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से हो. इन नए नियमों में एआई डेवलपर्स और कंपनियों के लिए 7 मुख्य नैतिक सिद्धांत और 6 बड़े गवर्नेंस पिलर तय किए गए हैं. इनमें डेटा की प्राइवेसी, बायस रोकना, जवाबदेही और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं.
