रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना से पटरी दुकानदारों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। यह कहना है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भरता निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के प्रभाव और प्रगति को लेकर लोकसभा मेंअतारांकित प्रश्न के माध्यम से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से जानकारी मांगी थी। जिसपर विभागीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि यह योजना राज्य के पटरी दुकानदारों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने का माध्यम बन रही है। मंत्रालय से मिली जानकारी को साझा करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 87,565 लाभार्थियों को प्रथम ऋण के तहत 87.04 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इसके साथ ही, प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऋण के तहत कुल 1,25,267 लाभार्थियों को 181.82 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पटरी दुकानदारों को न केवल आर्थिक सहायता मिली है, बल्कि उनकी आजीविका सुदृढ़ हुई है और आत्मनिर्भरता को बल मिला है। श्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना छोटे व्यापारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
छात्रों को शीघ्र पासपोर्ट सुविधा
छत्तीसगढ़ के छात्रों को शीघ्र और सुलभ पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। श्री अग्रवाल ने केंद्रीय विदेश मंत्री से राज्य में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की वर्तमान स्थिति और लंबित मामलों की जानकारी मांगी थी। इस पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि कोई भी छात्र तत्काल श्रेणी में अतिरिक्त शुल्क देकर शीघ्र पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2014 से 2024 के बीच कुल 10 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) खोले जा चुके हैं, जिनमें महासमुंद को छोड़कर सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक-एक केंद्र कार्यरत है। श्री अग्रवाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल और उदार बनाते हुए यह सुविधा दी है कि आवेदक देश के किसी भी क्षेत्र से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। देशभर में पासपोर्ट सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और 442 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के लिए पासपोर्ट संबंधी गतिविधियों के लिए 924 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। जानकारी के मुताबिक रायपुर पासपोर्ट कार्यालय में वर्तमान में 1,929 पासपोर्ट मामले लंबित हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने इस पहल को राज्य के छात्रों और नागरिकों के लिए बड़ी राहत करार देते हुए विश्वास जताया कि शीघ्र पासपोर्ट सेवा से छत्तीसगढ़ के युवाओं को विदेश जाने के अवसरों में तेजी आएगी।
