श्रीनगर। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।
उन्होंने गृह मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा एवं विकासात्मक परिदृश्य पर चर्चा करने के साथ ही उन्हें प्रदेश केबिनेट द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उसके वास्तविक रूप में पुनर्बहाल करने सबंधी प्रस्ताव से भी अवगत कराया। वह आज यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
गृह मंत्री के साथ 30 मिनट तक चली बैठक
केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की पहली निर्वाचित सरकार की कमान संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला का यह पहला दिल्ली दौरा है और केंद्रीय गृह मंत्री से यह उनकी पहली मुलाकात है, जो लगभग 30 मिनट तक चली।
उमर अब्दुल्ला बुधवार दोपहर को ही श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हालांकि, उमर अब्दुल्ला ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके करीबियों ने बताया कि उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर में विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से नियमित धनप्रवाह और सर्दियो के दौरान कश्मीर घाटी में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित बनाए रखने में सहयोग का आग्रह किया है।
मुलाकात के बाद क्या बोले उमर अब्दुल्ला
उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली संबधी प्रदेश कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव से भी उन्हें अवगत कराया और कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस संदर्भ में किए गए अपने वादे को जल्द पूरा करेगी।
उन्होंने श्रीनगर-बनिहाल-कटरा -जम्मू-दिल्ली रेल संपर्क को जल्द बहाल करने और जैड मोड़ सुरंग परियोजना के उद्घाटन संबंधी मुद्दों को भी गृह मंत्री के संज्ञान में लाया है।
इस बीच, दिल्ली में गृह मंत्री के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह केवल शिष्टाचार भेंट थी और इस दौरान राज्य के दर्जे पर भी बात हुई।
एलजी मनोज सिन्हा लगा चुके हैं मोहर
बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तीन दिन पूर्व गांदरबल के गगनगीर क्षेत्र में एक हमले में आतंकियों ने डॉक्टर समेत सात लोगों की जान ले ली थी। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से पुलिस व आंतरिक सुरक्षा का विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उमर फिलहाल नई दिल्ली में हैं और वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिल सकते हैं।
हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में नेकां-कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त कर लिया था और सरकार के गठन के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव के तहत मुख्यमंत्री को राज्य के दर्जे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस प्रस्ताव पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मुहर लगा चुके हैं।
